शेतकरी मित्रांनो, नेहमीप्रमाणेच आजचा लेख देखील तुमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. शेवटपर्यंत नक्की वाचा. तुम्हाला माहीतच आहे महाराष्ट्र राज्य हे शेतमाल उत्पादनामध्ये अग्रेसर आहे. त्यातल्या त्यात कांदा, टोमॅटो, द्राक्ष, डाळिंब, केळी, तसेच आंबा आणि सोबतच पालेभाज्यांचे आपल्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. फळे आणि भाजीपालानाशवंत असल्याने बऱ्याच वेळेस अयोग्य हाताळणीमुळे किंवा वाहतुकी दरम्यान होणाऱ्या उशीर यामुळे शेतमालाचे नुकसान होत असते.
रस्ते वाहतूक अनुदान योजना( सुधारित)
फळे आणि भाजीपाला याचे उत्पादन पाहता निर्यातीबरोबरच देशांतर्गत व्यापारही महत्त्वाचा आहे. यासाठी उत्पादित शेतमालास परराज्यात बाजारपेठ मिळवून थेट व्यापारस चालना देणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातून शेतमालाच्या आंतरराज्य व्यापारात चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत रस्ते वाहतूक अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या दिनांक पासून 31 मार्च 2026 पर्यंत देशांतर्गत रस्ते वाहतूक भाड्यामध्ये अनुदान देण्यासाठी काही अटी आणि शर्ती लागू केलेले आहेत. त्या आता आपण पाहूया.
हे देखील वाचा: अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग काय आहे?
वाहतूक अनुदान योजना अटी आणि शर्ती काय?
- ही योजना केवळ महाराष्ट्रातून रस्ते वाहतुकीद्वारे परराज्यात शेतमाल वाहतूक करून प्रत्यक्ष विक्री करण्यात येणाऱ्या व्यवहारासाठी लागू राहील.
- महाराष्ट्र राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्था योजनेअंतर्गत अनुदान मिळणेस्तव पात्र राहतील.
- road transport subsidy scheme अंतर्गत कामकाज सुरू करण्याआधी अर्जदार संस्थेने पणन मंडळाची पूर्ण मान्यता घेणे आवश्यक.
- राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांच्या सभासदांनी स्वतः उत्पादित केलेला शेतमालच संबंधित राज्यांमध्ये पाठविणे आवश्यक राहील.
- ही योजना आंबा, केळी, डाळिंब, द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, कांदा, टोमॅटो, आलं आणि भाजीपाला या नाशिवंत पिकांसाठीच लागू राहील.
- तसेच यामध्ये नमूद नसलेला नाशवंत शेतमाल परराज्यात विक्री करावयाचा असल्यास लाभार्थी संस्था किंवा कंपनीने तसा स्पष्ट उल्लेख करून पणन महामंडळाची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक राहील.
- या योजनेमध्ये रस्ते मार्गे प्रत्यक्ष वाहतूक होणाऱ्या शेतमालावर अनुदान देय राहील.
- यामध्ये इतर कोणत्याही अनुषंगिक खर्चाचा अंतर्भाव असणार नाही तसेच शेतमाल प्रत्यक्ष विक्री झाल्यानंतरच अनुदान मिळणार.
Road Transport Subsidy Scheme अंतर्गत खालील प्रमाणे अनुदान देय राहील
| अंतर | देय अनुदान |
| किमान 350 ते 750 कि.मी. पर्यंत | वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल मर्यादा 20 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम. |
| 751 ते 1000 कि.मी. पर्यंत | वाहतूक खर्चाच्या 50% अथवा कमाल मर्यादा 30000 रुपये यापैकी ची रक्कम कमी असेल ती रक्कम. |
| 1001 ते 1500 कि.मी. पर्यंत | वाहतूक खर्चाच्या 50% अथवा कमाल मर्यादा 40000 रुपये यापैकी ची रक्कम कमी असेल ती रक्कम. |
| 1501 ते 2000 कि.मी. पर्यंत | वाहतूक खर्चाच्या 50% अथवा कमाल मर्यादा 50000 रुपये यापैकी ची रक्कम कमी असेल ती रक्कम. |
| 2001 कि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतरासाठी | वाहतूक खर्चाच्या 50% अथवा कमाल मर्यादा 60000 रुपये यापैकी ची रक्कम कमी असेल ती रक्कम. |
| सिक्कीम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यासाठी | वाहतूक खर्चाच्या 50% अथवा कमाल मर्यादा 75000 रुपये यापैकी ची रक्कम कमी असेल ती रक्कम. |
रस्ते वाहतूक अनुदान योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे कोणती?
- पूर्व मान्यता प्रस्ताव
- पूर्व मान्यता अर्ज
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/ शेतमाल उत्पादकांची सह. संस्थेच्या नोंदणी पत्राची सत्यप्रत
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/ शेतमाल उत्पादकांच्या सह. संस्थेच्या सभासत्वाचा दाखला
- सभासदांचा सातबारा उतारा
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/ शेतमाल उत्पादकांची सह. संस्थेची राष्ट्रीयकृत/ सहकारी बँकेच्या पासबुकची छायांकित प्रत.
- लगतच्या वर्षातील लेखा परीक्षित आर्थिक पत्रके
2. अनुदान मागणी अर्ज
- पूर्व मान्यतेच्या पत्राची प्रत
- ट्रान्सपोर्ट कंपनीचे मूळ बिल
- ट्रान्सपोर्ट कंपनीची पावती
- शेतमाल विक्री पश्चात खरेदी दाराकडून देण्यात आलेली मूळ बिल
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/ संस्थेच्या सभासदाचा शेतमाल विक्री पोटी प्राप्त रकमेतून अनुषंगिक खर्च कपात करून सभासदाच्या बँक खात्यावर रक्कम वर्ग झालेल्या बँक खात्याचा तपशील.
पूर्व प्रस्ताव अर्ज आणि अनुदान मागणी अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
