पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेमध्ये देशातील शेतकऱ्यांना प्रत्येक वर्षाला सहा हजार रुपये अनुदान म्हणून दिले जाते. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये ह्या योजनेमध्ये लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या सुरुवातीला २ लाख ८० हजार ४८६ होती आणि आता १८ हफ्त्यांनंतर लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची कमी होऊन ७९ हजार ६३२ झालेली आहे. ह्यामुळे पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या अर्ध्यावर अली असून, वेग-वेगळ्या अटी आणि निकषांमुळे खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची संख्या कमी झालेली आहे. पीएम किसान सन्मान योजना हि केंद्र सरकारची योजना असून, ह्या योजनेमध्ये मिळणार निधी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केली जाते.
पीएम किसान योजनेमध्ये, प्रत्येक वर्षी ६ हजार रुपयांचे अनुदान हे शेतकऱ्यांना ३ टप्प्यांमध्ये दिले जाते. योजनेच्या सुरुवातीला लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूपच जास्त होती. हि योजना फक्त शेतकऱ्यांसाठी आहे, पण नोकरी वर असणारे लोक व आयकर भरणारे तसेच एकाच कुटुंबातील ३ ते ४ व्यक्ती सुद्धा ह्या योजनेचा लाभ घेत होते. हा प्रकार थांबवण्यासाठी भारत सरकार ने सर्वे करून योजनेमध्ये पात्रता नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना ह्या योजनेतून बाहेर काढले. ह्या सर्वे अगोदर पहिल्या हफ्त्यामध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या २ लाख ८० हजार ४८६ होती, ती १८ व्य हफ्त्यावेळी ७९,६३२ इतकी कमी झालेली आहे. २ लाख शेतकरी कमी झाल्याची माहित सामोरे आलेली आहे.
हे देखील वाचा : MAHA DBT अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या योजनांसाठी अर्ज सुरु
सर्वे मोहीम राबविल्याने झाली गळती
बहुसंख्य शेतकरी अपात्र असून सुद्धा ह्या योजनेचा लाभ घेत होते. हि गोष्ट सरकारच्या लक्षात आल्यामुळे सरकारने सुर्वे मोहीम कार्यात आणून अपात्र शेतकऱ्यांना ह्या योजनेतून वगळले. त्यामुळे ह्या योजनेमध्ये लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अर्ध्यावर आल्याचे ह्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पी.एम. किसान योजनेसाठी नोंदणी कशी करावी ?
योजनेसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांनी त्यांचे आधार कार्ड, भारत देशाचे नागरिक असल्याचा पुरावा, त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीची कागदपत्रे, त्यांच्या कोणत्याही राष्ट्रीय बँक खात्याची माहिती आणि त्या खात्याची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री-किसान सन्मान निधी योजनेकरीता नोंदणी करण्यासाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री-किसान पोर्टल ला (PM KISAN PORTAL) भेट देऊन ऑनलाइन नोंदणी करावी. ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवासयी केली नाही त्यांच्या बँक खात्यावर हप्त्याची रक्कम जमा केली जाणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
हे देखील वाचा : पांढरे रेशन कार्ड धारकांनाही मिळणार आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ
१६५४ शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात आले दीड कोटी
पीएम सन्मान किसान योजनेचा लाभ आयकर भरणारे व नोकरीवर असणारे लाभार्थी सुध्दा घेत होते. शासनाच्या सर्वे मध्ये ही बाब लक्षात आल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांना तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून १६५४ शेतकऱ्यांना नोटीस बजावली गेली आणि त्यांच्याकडून घेतल्या गेलेल्या हप्त्याचे जवळपास दीड कोटी रुपये वसूल करण्यात आले.
