Galyukt Shivar Yojana: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आजच्या लेखामध्ये आपण मागील त्याला गाळ अनुदान योजनेबद्दल जाणून घेणार आहोत. राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांच्या जमिनी भुरगळ, खडकाळ, आणि नापिकी आहेत. याचा परिणाम असा होतो की शेतात उत्पादन कमी होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना नफा कमी मिळतो. जर त्यांच्या शेतामध्ये काळी माती किंवा तळ्यातील गाळ टाकल्यास जमीन सुपीक बनू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीतून जास्तीत जास्त उत्पन्न घेणे शक्य होईल. शेतामध्ये गाळ टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च येतो आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना हा खर्च परवडण्याजोग नसतो. त्यामुळे मागेल त्याला काळ अनुदान योजना अशा शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार:
मागेल त्याला गाळ अनुदान योजनेला काळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार या नावाने देखील संबोधले जाते. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर धरण आणि जलसाठे आहेत आणि वर्षानुवर्ष या धरणांमध्ये साचत असलेल्या गाळामुळे धरणाच्या साठवण क्षमतेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट होत आहे.
धरणात फाटलेला गाळाचा उपसा करून शेतीमध्ये टाकल्यास धरणाची साठवण क्षमता पूर्ववत होईल. त्याचप्रमाणे धरणातील गाळ शेतामध्ये टाकल्यानंतर जमीन सुपीक होऊन कृषी उत्पन्न वाढ होण्यास मदत होईल. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या 6 मे 2017 च्या योजनेला 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
चला तर मित्रांनो जाणून घेऊया या योजनेसाठी कोण पात्र असणार आहे, ही योजना कशी राबवल्या जाणार आहे, वैशिष्ट्य काय आहेत, मूल्यमापन, निवडीची प्रक्रिया आणि यादी बद्दल, अनुदान मर्यादा काय आणि ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा या सर्व माहितीबद्दल.
Galyukt Shivar Yojana: गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
या योजनेमध्ये अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना धरणातील गाळ त्यांच्या शेतामध्ये टाकण्यासाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येत आहे. बहुभूधारक शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने दाळ त्यांच्या शेतात वाहून न्यावा लागेल.
या योजनेची कार्यपद्धती खालील घटकांनुसार राबविण्यात येईल. या घटकांमध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर, अनुदान मर्यादा आणि मूल्यमापन तसेच शेतकऱ्यांची निवडीची प्रक्रिया इत्यादी गोष्टींचा समावेश असेल.
हे देखील वाचा: अशा प्रकारे मनरेगाच्या विविध योजना संबंधित तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची तक्रार नोंदवा
अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर:
- प्रत्येक धरणाच्या किंवा जलसाठ्याच्या साईटची काम करण्यापूर्वीची व काम केल्यानंतर चे फोटो आणि व्हिडिओ काढून ठेवणे.
- जलस्त्रोत निहाय साचलेल्या गाळाची माहिती गोळा करणे.
- शेतकरी व त्यांच्या मार्फत वाहून नेलेल्या काळाची माहिती ठेवणे.
- उत्खनन यंत्रसामग्रीच्या तासांची संख्या नोंदणी याची माहिती
- एकूण काढलेल्या काळाचे प्रमाण नोंद करून ठेवणे.
- दैनंदिन डाटा एन्ट्री व M.B. रेकॉर्डिंग ची तपासणी करणे.
- सर्वे कामे कुठे वेगाने सुरू आहेत आणि कोणते जिल्हे मागे आहेत याची जिल्हास्तरीय माहिती केलेल्या कामाची आणि शेतकऱ्यांना कामाचा फायदा होत असल्याची एकत्रित माहिती ठेवणे.
हे देखील वाचा: प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेची माहिती डिटेल मध्ये
मूल्यमापन:
- गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार ही योजना राबविण्यात आल्यानंतर एक ते दोन पावसाळी काळ गेल्यानंतर धरणाच्या जलसाठ्यात व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये झालेली वाढ तसेच उत्पन्नात आणि निवडणुका झालेली वाढ यांचे स्वतंत्र मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
- यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 1 टक्केपर्यंत खर्च करण्यात येईल. 600 हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या व 10 वर्षापेक्षा जुन्या असलेल्या जलसाठ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
निवड प्रक्रिया आणि लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे:
गाळ घेऊन गेलेले सीमांत शेतकरी, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी 1 ते 3 हेक्टर पर्यंत क्षेत्र मर्यादा असलेले शेतकरी अशा सर्व शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येईल. यामध्ये विधवा, अपंग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी सुद्धा अनुदानास पात्र राहतील. जास्त जमीन असलेले शेतकरी या अनुदानास पात्र राहणार नाही.
Galyukt Shivar Yojana: अनुदानाची मर्यादा:
शेतामध्ये पसरविण्यात आलेल्या गाळाच्या 35. 75 प्रति घनमीटर प्रमाणे एकरी 15000 रुपये च्या मर्यादित म्हणजेच एकरामध्ये 400 घनमीटर गाळाच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे. उच्चतम अनुदान मर्यादा अडीच एकर पर्यंत लागू आहे म्हणजेच जास्तीत जास्त 37 हजार पाचशे रुपये इतकच अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. Galyukt Shivar Yojana अनुदानाची अट विधवा, अपंग, आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लागू असेल.
हे देखील वाचा: दहा मिनिटात असं मिळवा घरबसल्या ५० हजार रुपये लोन | एसबीआई ई मुद्रा लोन
मागेल त्याला गाळ अनुदान योजनेची अंमलबजावणी संदर्भातील मार्गदर्शन व कार्यपद्धती:
- गावात “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” या योजनेअंतर्गत
- काम सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने ठराव घेऊन अशासकीय संस्थांनी जिल्हास्तरीय समिती प्रस्ताव सादर करावा.
- त्या प्रस्तावामध्ये जलसाठ्यामध्ये अंदाजे उपलब्ध गाळाचा प्रमाणाचा उल्लेख असणे बंधनकारक आहे.
- पुढे जिल्हास्तरीय समितीने सदर प्रस्तावावर विचार करून संबंधित संस्थेस कार्यकारी यंत्रणा व नमूद केलेल्या प्रमाणाचा गार उपसण्यास मान्यता द्यावी.
- जिल्हास्तरीय समितीस बैठकीय अभावी मान्यता देण्यास वेळ लागत असल्यास अध्यक्ष आणि सचिवांच्या मान्यतेने संस्थेत कार्यकारी यंत्रणा म्हणून व प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी.
- एका जलसाठ्याचे गाळ काढण्यासाठी एकापेक्षा अधिक अशासकीय संस्थेचे अर्ज आल्यास संबंधित संस्थांची क्षमता तपासून जिल्हा समिती एका जलसाठ्यासाठी एक संस्थेची निवड करेल.
- साधारणपणे जो पहिला येईल त्याला पहिल्यांदा गाळ वाटणी करण्यात येईल. विधवा, अपंग, आत्महत्याग्रस्त, अत्यल्प आणि अल्पभूधारक असे प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावे.
- आधीच्या आलेल्या अनुभवानुसार मापदंडात बसणारे साधारण 40 टक्के लोक असतात त्यामुळे प्राधान्यक्रमातील प्रत्येकाला गाळ मिळेल.
- तरीसुद्धा काही वाद उद्भवल्यास ती विकोपाला जाणार नाही त्याची जबाबदारी अशासकीय संस्थेची असते.
- पात्र शेतकऱ्यांची यादी अवनी या ॲपवर प्राप्त होईल.
- त्यासाठी सातबाराचा उतारा आणि सदर शेतकरी विधवा, अपंग, अत्यल्प आणि अल्पभूधारक असल्यास याबाबतीत पंचनामा सादर करावा.
- सदर पंचनाम्यास ग्रामसेवक, जिल्हा परिषद शिक्षक आणि तलाठी यापैकी कोणत्याही एका कर्मचारी यांचा समावेश आवश्यक राहील.
- सदर सातबारा आणि पंचनामा, अवनी अपलोड केले जाईल.
- शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे सवलतीचे अनुदान डायरेक्ट बँकेमध्ये Direct Bank Transfer ची सुविधा प्राप्त होईपर्यंत ग्रामपंचायतीला अदा करावे.
- गाळ काढण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर अंतिम अहवालावर चर्चा करण्यासाठी ग्रामसभा घेण्यात यावी आणि त्या ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात यावी.
- उप अभियंता यांनी “ पासपोर्ट फोर पेमेंट” शेतकऱ्याचे नाव, गाळाचे प्रमाण, अनुदान नमूद करून कार्यकारी अभियंत्याकडे देयक अदा करण्यासाठी सादर करावा.
- नंतर कार्यकारी अभियंता यांनी देयकाबाबतचा मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवा.
- मान्यता मिळाल्यानंतर सदर देवक संबंधित व शासकीय संस्थांना अदा करावी.
- अदा करताना इंधन व यंत्रसामग्रीचे देयक अशासकीय संस्थेत करावे.
इथे क्लिक करून गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेबद्दल GR PDF डाऊनलोड करा
