मित्रांनो, कृषी, अन्न आणि सहकार विभागाकडून पुरवठा विभाग स्वतंत्र करून 1965 मध्ये अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची (mahafood gov) निर्मिती करण्यात आली होती. नंतर डिसेंबर 1977 मध्ये उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागातून वजन व मापे यांचे व्यवस्थापन काढून घेऊन ते नागरी पुरवठा विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले होते.
हा विभाग मुख्य बने खुल्या व्यापारातील जीवनावश्यक वस्तूंची मागणी आणि पुरवठा तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्था संबंधित गोष्टींचे नियंत्रण करतो. चला तर या विभागाबद्दल आपण अधिक माहिती घेऊया.
हे देखील वाचा: जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन कशा पद्धतीने पहायचा?
mahafood gov
अन्न व नागरी पुरवठा विभाग 1965 मध्ये मार्चमध्ये कृषी, अन्न व सहकार विभागातून स्वतंत्र करण्यात आला होता. या विभागाची मुख्य जबाबदारी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 खालील विविध नियंत्रण आदेशांना लागू करणे आणि किमती स्थिर ठेवणे, तसेच वजने व मापे संबंधित बाबींवर कार्यवाही करणे ही आहे. तसेच या विभागाअंतर्गत वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात.
महाराष्ट्र राज्यातील दारिद्र रेषेखालील आणि दुर्गम भागातील पात्र कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तू सवलतीच्या दरामध्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हे एक माध्यम आहे. या विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या लोकोपयोगी सेवा, त्यांचे निकष, कालमर्यादा तसेच तक्रार निवारण पद्धत याबाबतची माहिती नागरिकांना व्हावी यासाठी या विभागाची नागरी सनद तयार करण्यात आलेली आहे. महाफुड विभाग जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, ग्राहक संरक्षण आणि वजन मापे कायद्याची अंमलबजावणी करतो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या धान्याला योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी आधारभूत योजनेखाली धान्य खरेदी करणे ही देखील महापूर विभागाची जबाबदारी आहे. हा विभाग त्याची जबाबदारी योग्यरीत्या पार पडतो.
हे देखील वाचा: ऑफलाइन/ऑनलाईन पद्धतीने लिंक करा आधार कार्ड तुमच्या बँक खात्याशी
mahafood gov in या विभागाच्या प्रशासकीय कक्षेत खालील प्रमाणे उपविभाग काम करतात.
- राज्य आयोग व जिल्हा मंच यांची कार्यालय
- मुंबई ठाणे क्षेत्रातील शिधापुरवठा यंत्रणा
- विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांचे पातळीवर पुरवठा कार्यालय
चला तर मित्रांनो आता आपण या विभागाची मुख्य उद्दिष्टे काय आहेत ते आपण पाहूया
हे देखील वाचा: जमीन मोजणीसाठी अर्ज कसा करावा?
http rcms mahafood gov in विभागाची मुख्य उद्दिष्टे काय?
या विभागाची मुख्य उद्दिष्टे खालील प्रमाणे:
- लक्ष निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करणे.
- जीवनावश्यक वस्तू दराने सहज उपलब्ध आहे की नाही याची खात्री करणे.
- सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी साठवण क्षमतेची निर्मिती करणे.
- ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 ची अंमलबजावणी करून ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण आणि तसेच संवर्धन करणे.
हे देखील वाचा: रस्ते वाहतूक अनुदान योजनेअतर्गत आंतरराज्य शेतमाल वाहतुकीसाठी अनुदान मिळणार
महाफुड च्या विभागाची एकूण मंजूर पदे?
