नमस्कार शेतकरी मित्रांनो जर तुम्ही ऊस उत्पादक शेतकरी असाल तर आजचा लेख तुमच्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. आज या लेखात गळीत हंगाम 2021-2022 उत्पादित होणाऱ्या अतिरिक्त उसाचे गाळप करण्यासाठी ऊस वाहतूक आणि ऊस गाळप अनुदान मंजूर करण्याबाबतच्या 24 जानेवारी 2023 रोजी आलेल्या शासन निर्णयाची माहिती पाहणार आहोत. ऊस गाळप अनुदान आणि ऊस वाहतूक अनुदान म्हणून किती निधी मंजूर झाला आहे ते बघूया.
ऊस गाळप अनुदान व ऊस वाहतूक अनुदान मंजूर:
1) ऊस वाहतूक अनुदान:
साखर आयुक्तालय, पुणे यांनी दिनांक 01.05.2022 पासून गाळप झालेल्या अनिवार्य ऊस वितरण आदेश दिलेल्या उसासाठी 50 किमी पेक्षा अधिक वाहतुकीवरील खर्च प्रति टन प्रती किमी रुपये 5 प्रमाणे ऊस वाहतूक अनुदान संदर्भ क्रमांक तीनच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार साखर आयुक्तलयाने अनिवार्य ऊस वितरण आदेश दिलेला ऊस 5.16 लाख टन ऊस वाहतूक करावी लागली व त्यांचे सरासरी अंतर 77.5 किमी होते. सदर अंतरास प्रति टन प्रती किमी रुपये 5 प्रमाणे लागणारे अनुदान 5 × 78 × 5.16= 19.99(20 कोटी) रुपये एवढ्या रकमेच्या निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे.
2) ऊस गाळप अनुदान:
शेतकऱ्यांच्या शिल्लक उसाचे गाळप होण्यासाठी दिनांक 1 मे 2022 नंतर गाळप झालेल्या शेतकऱ्यांच्या सर्व ऊसाला ऊस गाळप अनुदान म्हणून 200 रुपये प्रति टन प्रमाणे संबंधित कारखान्यांना अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. त्यासाठी दिनांक एक मे 2022 नंतर गाळप झालेल्या 52 लाख टन ऊस दोनशे रुपये प्रति टन प्रमाणे लागणारे अनुदान= 104 कोटी रुपये पैकी आता 31.44 कोटी एवढ्या निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे.
एफ आर पी वाढविण्याचा निर्णय:
सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी विरोधकांनी या निर्णय घेण्यामागे राजकारण असल्याचे म्हटले आहे. येणाऱ्या काळात काही राज्यातील निवडणुका होत आहेत. त्याच गोष्टींवर हा निर्णय घेतला असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे एफ आर पी वाढविण्याच्या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशाबरोबरच काही राज्यातील शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा मिळणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
हे देखील वाचा: प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी कशी पहायची?
उत्तर प्रदेश सोबतच महाराष्ट्राला देखील फायदा
- उत्तर प्रदेश मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत.
- 2022 23 वर्षांमध्ये उत्तर प्रदेश मध्ये 28.53 लाख हेक्टर ऊस लागवड करण्यात आली होती.
- उत्तर प्रदेश सोबतच महाराष्ट्रातही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची खूप मोठी संख्या आहे.
- या निर्णयाचा फायदा महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना देखील होणार आहे.
- महाराष्ट्रातही मागील वर्षी 14.9 लाख हेक्टर क्षेत्रात ऊस लागवड करण्यात आली होती.
- त्यामुळे भारतामध्ये एकूण 62 लाख हेक्टरच्या वर ऊस लागवड झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
- उत्तर प्रदेशात साखर कारखान्यांची संख्या 119 पेक्षा जास्त असून पन्नास लाखांपेक्षा जास्त उत्पादक शेतकरी उत्तर प्रदेशांमध्ये आहेत.
- यावर्षी उत्तर प्रदेशात 1102.49 लाख टन उसाचे उत्पादन झालेले आहे.
- तसेच साखर कारखान्यांनी 1 हजार 99.49 लाख टन उसाचे गाळप केलेले आहे.
त्यातून कारखान्यांनी 105 लाख टन साखरेचे उत्पादन केलेले आहे. या प्रकारे या राज्यात सर्वाधिक उसाचे उत्पन्न होणारा जिल्हा शामली हा आहे. जिल्ह्यामध्ये उसाचे सरासरी उत्पादन हेक्‍टरी 962.12 क्विंटल असे सांगण्यात येते. तर यावर्षी संपूर्ण देशात साखरेचे उत्पादन 35.76 दशलक्ष टणावरून 32.8 दशलक्ष टन वरआल्याचे सांगण्यात येत आहे. मित्रांनो तुम्हाला या लेखांमध्ये शेअर केलेली माहिती आवडली असल्यास, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही माहिती शेअर नक्की करा, जेणेकरून सर्वांना या योजनेबद्दल लाभ घेता येईल. धन्यवाद!
महाडीबीटी शेतकरी योजना, शेतकरी योजना, maharashtra yojana, maharashtra yojana com, krushi yojana maharashtra, anudan yojana maharashtra, krushi mahiti
हे देखील वाचा: अशाप्रकारे करा पीक कर्ज सवलत योजनेसाठी अर्ज, पिक कर्ज सवलत अनुदान योजना संपूर्ण माहिती
